Uttarakhand News | उत्तराखंड की ताजा खबरें

उत्तराखंड में होम कोरेंटाइन किए गए 173 जमाती , जानकारी छुपाने वालों के खिलाफ मुकदमा

प्रदेशभर में बीते 28 दिनों के भीतर अलग-अलग स्थानों से लौटे 173 जमातियों को होम कोरेंटाइन कर दिया गया है. साथ ही जमात से लौटने की जानकारी छुपाने के आरोप में कुछ जमातियों के खिलाफ श्रीनगर और उधमसिंह नगर में मुकदमे दर्ज कराए गए हैं. स्वास्थ्य विभाग की टीम होम कोरेंटाइन किए गए जमातियों के मेडिकल परीक्षण में जुटी है. जमातियों के परिजनों को उनसे दूरी बनाए रखने की हिदायत दी गई है. हाल ही में दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज में जुटे कई हजार जमातियों में उत्तराखंड के भी 34 जमाती थे, जिनमें से वापस लौटे आठ जमातियों को पहले ही कोरेंटाइन में भेजा जा चुका है. प्रदेश के महानिदेशक अपराध और कानून व्यवस्था, अशोक कुमार ने बताया कि इस वर्ष एक जनवरी से लेकर अब तक 713 जमाती उत्तराखंड लौटे हैं. उन्होंने बताया कि 28 दिन में जमात से लौटे लोगों से खुद ही पुलिस को सूचना देने का अनुरोध किया है, ताकि उनका मेडिकल परीक्षण कराया जा सके.

प्रधानमंत्री से वार्ता के बाद मुख्यमंत्री ने अफसरों को दिए अहम निर्देश

कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव और रोकथाम के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडिया कांफ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की. इस दौरान प्रधानमंत्री ने सभी राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे उपायों की जानकारी ली. प्रधानमंत्री ने सभी सरकारों को केंद्र सरकार के निर्देशों का अनुपालन करने को कहा. प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी वीडियो कांफ्रेंसिंग में भाग लिया. वीडियो कांफ्रेंसिग के बाद मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जाए. उन्होंने कोरोना से जुड़े सभी कार्मिकों की ट्रेनिंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए. मुख्यमंत्री ने लाकडाउन का सख्ती से अनुपालन कराए जाने ने निर्देश देते हुए कहा कि लाकडाउन का पालन न करने वालों के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए. बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव ओमप्रकाश, पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार रतूड़ी समेत अन्य अफसर उपस्थित थे.

13 लाख परिवारों को तीन महीने तक मुफ्त मिलेगा चावल

उत्तराखंड सरकार प्रदेश के 13 लाख परिवारों को तीन महीने तक प्रति सदस्य के हिसाब से पांच-पांच किलो चावल मुफ्त देगी. देशव्यापी लाकडाउन के चलते गरीब परिवारों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आने वाले प्रत्येक राशन कार्ड धारक को प्रति सदस्य के हिसाब से तीन माह तक मुफ्त में पांच-पांच किलो अतिरिक्त चावल दिया जाएगा. बीते रोज शासन ने इस संबंध में सभी जिलों को आदेश जारी कर दिया है. खाद्य आपूर्ति सचिव सुशील कुमार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आने वाले प्रदेश के 13 लाख परिवारों के करीब 62 लाख लोगों को यह लाभ दिया जाएगा. इसके तहत अप्रैल, मई और जून तक प्रति माह पांच-पांच किलो चावल निशुल्क दिया जाएगा. योजना के तहत वितरित होने वाले चावल का रिकार्ड अलग से तैयार किया जाएगा, ताकि केंद्र से सब्सिडी क्लेम करने में कोई दिक्कत न हो.

कोरोना वायरस को लेकर फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई

कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर गलत जानकारियां फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सुप्रीम कोर्टे के निर्देश के बाद प्रदेश के सचिव सूचना, दिलीप जावलकर ने इस बाबत आदेश जारी किया है. आदेश में सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक को सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रानिक मीडिया पर फेक न्यूज पर रोक लगाने के लिए प्रभावी मानिटरिंग करने को कहा गया है. आदेश के मुताबिक कोरोना वायरस के संबंध में गलत जानकारियां देने, फेक न्यूज प्रसारित करने पर आईटी एक्ट व डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. केंद्र सरकार द्वारा भी सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म को कोरोना वायरस पर फेक न्यूज और गलत सूचनाओं को हटाने का निर्देश दिया गया है.

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