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उत्तराखंड में टीचर्स के लिए खुशखबरी, कोरोना के बीच शिक्षा मंत्री ने दिया प्रमोशन का तोहफा

 SATYAVOICE.COM डेस्क  

कोरोना महामारी के कारण जहां निजी सेक्टरों से लोगों की नौकरियां जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्य के सरकारी शिक्षकों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। क्योंकि इनके लिए सरकार ने प्रमोशन के बंद दरवाजे खोल दिए हैं। जिससे शिक्षक फूले नहीं समा रहे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने प्रमोशन पाने वाले शिक्षकों को बधाई दी है। और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की अपील की है।

ऐसे हुई मुराद पूरी 

एलटी शिक्षकों के प्रमोशन की मुराद आखिरकार पूरी हो गई है। दो साल के कानूनी दांव पेंचों में फंसे मामले पर आखिरकार मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षा सचिव को एलटी ग्रेट के टीचर्स के प्रवक्ता पद पर प्रमोशन का आदेश दिया है। सचिव ने भी मंत्री का आदेश मिलते ही 1849 एलटी शिक्षकों के प्रवक्ता पद पर प्रमोशन को हरी झंडी दे दी है। इन शिक्षकों की डीपीसी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उच्च न्यायालय के स्टे के कारण प्रमोशन आदेश जारी नहीं हो पा रहा था। इस प्रमोशन का सबसे ज्यादा लाभ कैमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, गणित करीब 800 शिक्षकों को मिलेगा। क्योंकि आर्ट सब्जेक्ट से जुड़े तकरीबन एक हजार एलटी शिक्षकों का पिछले साल ही प्रवक्ता पर प्रमोशन हो चुका है। हालांकि भूगोल विषय के 99 शिक्षकों को अभी प्रमोशन के लिए इंतजार करना होगा।  प्रमोशन प्रक्रिया को लेकर शिक्षा निदेशालय हरकत में आ गया। कोरोना लॉकडाउन में प्रमोशन पाने वाले इन शिक्षकों की नई तैनाती कहां और कैसे दी जाए अब इस पर माथापच्ची चल रही है। निदेशालय ने शासन से निर्देश मांगे हैं। जिसके बाद नई तैनाती और जिम्मेदारी का रास्ता साफ हो जाएगा। प्रमोशन पाने वाले शिक्षकों ने भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का शुक्रिया अदा किया है।

हेडमास्टर्स को प्रमोशन का इंतजार

एलटी शिक्षकों के प्रमोशन के बाद अब हेडमास्टरों को भी प्रमोशन की आस जगी है। हेडमास्टर के 200 से ज्यादा पदों पर डीपीसी रुकी हुई है। जिसके अब जल्द शुरु होने की उम्मीद बढ़ी है। जिससे स्कूलों को नए और फुल फ्लैश हेडमास्टर मिल सकेंगे। हालांकि ये प्रक्रिया कब शुरु होगी इस पर अभी संशय बरकरार है।

काउंसलिंग से चाहते हैं पोस्टिंग  

राजकीय शिक्षक संघ ने तबादला और प्रमोशन पोस्टिंग में काउंसलिंग की व्यवस्था दोबारा बहाल करने की मांग की है। फिलहाल ट्रांसफर एक्ट में काउंसलिंग का प्रोविजन नहीं है। इसलिए शिक्षक संघ पुरानी व्यवस्था बहाली की मांग कर रहे हैं।

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