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एक नजर में देखें उत्तराखंड कैबिनेट के अहम फैसले

बुधवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्ताव रखे गए। इनमें से 2 प्रस्ताव वास किये गए और एक पर कमेटी बनी। जो फैसले कैबिनेट बैठक में लिए गए उनकी सूची निम्न है।
1-ऊच्च शिक्षा विभाग में राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियमावली में संशोधन किया गया.
2-भारतीय वन अधिनीयम में संशोधन के लिए कमेटी का गठन किया गया.
3-सेस जमा करने के लिए नई सुविधा तैयार की गई
4-पंडित दिन दयाल उपाध्याय एकिकृत सुरक्षा योजना तहत 150 करोड़ के बजट का प्रावधान रखा गया.
5-भूकंप की दृष्टि से सभी विद्यालय सहीत सभी सरकारी भवनों के सर्वे करने का निर्णय लिया गया.
6-विधानसभा के शीतकालीन सत्र की घोषणा अगले कैबनेट में की जायेगी
7-रेडियो स्टेशन योजना के अनुदान को बढ़ाया गया 5 से 10 लाख किया गया.
8-आयुष चिकित्साधिकारियों को जब से एनपीए उस दिन से  दिया जायेगा जब से उसका शासनादेश जारी हुआ
9-स्टार्टअप नीति के तहत बाहर से आने वाले व्यवसायियों को प्रदेश में भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा
10-स्टोन क्रेशर, मोबाइल क्रेशर, हाट मिक्स प्लांट की नई नीति को मंजूरी
स्टोन क्रेशर की स्थापना के लिए लाइसेंस की अवधि 10 साल की गई
स्टोन क्रेशर अब नदि के किनारे से 3 किलोमीटर दूर लगाना होगा
आबादी से 3 सौ मीटर की दूरी यथावत रखी गई
मोबाइल क्रेशर ऋषिकेश- कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के लिए मंजूर किये गये
11-31 मार्च 2019 तक टीईटी पास करने वाले शिक्षा। मित्रों को मिलेगी नियुक्ति
12-उत्तराखंड जैविक कृषि विधेयक को मिली मंजूरी
13-ऑर्गेनिक क्षेत्र चिन्हीत होने पर वहां रासायनिक उत्पाद को प्रतिबंधित किया गया
14-जैविक प्रदेश बनाने के लिए उठाया जा रहा यह कदम
आगामी विधानसभा सत्र में लाया जायेगा विधेयक
15-उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी अधिनीयम में संशोधन
रिवाल्विंग फंड के लिए मंडियों को आय का 10 फिसदी देना होगा
16-भवन निर्माण में राज मिस्त्री का मानदेय 350  से 500 रूपये बढ़ाया
17-उत्तराखंड नर्सरी एक्ट को भी मंजूरी
विधानसभा सत्र में लाया जायेगा यह एक्ट
पौधशालाओं को हर पौधे का लिखित प्रमाण पत्र देना होगा
18-पीएमजेएसवाई के तहत नये स्ट्रक्चर को मंजूरी
19-कारखाना नियमावली अधिनियम में संशोधन किया गया
लाइसेंस 5 साल में रिन्यू होगा और रिन्यू शुल्क 5 फीसदी ही बढ़ेगा
20-होम स्टे योजना में को सरल किया गया
स्टाम्प ड्यूटी को हटाया गया, पर्यटन विभाग देगा

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