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आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने की बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी, पढ़े पूरी खबर

आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों के लिए कोटा को लेकर दाखिल की यई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए की।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आरक्षण के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं कहा जा सकता है इसलिए कोटा का लाभ न देना संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को याचिका वापस लेने और हाईकोर्ट जाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट में डीएमके, एआईडीएमके, सीपीआई समेत अन्य राजनीतिक दलों ने याचिका दायर करते हुए तमिलनाडु में 50 प्रतिशत सीटों को स्नातक, स्नातकोत्तर चिकित्सा और बीडीएस के लिए 2020-21 के पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय कोटा में तमिलनाडु के लिए आरक्षित रखे जाने की मांग की थी।

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