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यूपी प्रशासन ने शुरु की नुकसान के भरपाई की तैयारी, लोगों को चिन्हित कर भेज रहे नोटिस

यूपी के मेरठ में नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए नुकसान की भरपाई की कार्रवाई प्रशासन ने शुरु कर दी है। इसके लिए यूपी प्रशासन लगातार लोगों को नोटिस भेज रहा है। सीएए को लेकर मेरठ में बवाल के दौरान हुए नुकसान के लिए प्रशासन ने अबतक 148 लोगों को चिन्हित किया है। प्रशासन ने इन लोगों से 40 लाख की वसूली के लिए नोटिस दिया है। प्रशासन का आकलन है कि पिछले शुक्रवार को प्रदर्शनकारियों के उपद्रव में 40 लाख की सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। वहीं रामपुर में प्रशासन ने लगभग दो दर्जन लोगों को नोटिस भेजकर इन लोगों को सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के एवज में 14 लाख भुगतान करने को कहा है।

मेरठ के जिलाधिकारी अनिल धींगरा का कहना है कि 148 लोग हैं,जिन को चिन्हित कर नोटिस जारी किया गया है। इन लोगों से निजी और सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी जिला प्रशासन की तरफ से लगभग 40 लाख के नुकसान का आकलन किया गया है। 300 हथियार लाइसेंस के रिन्यूअल पर रोक मेरठ प्रशासन ने लगभग 417 लोगों के शस्त्र लाइसेंस पर जांच बैठा दी है। इसके साथ ही 300 लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगा दी गई है। 117 उन लोगों को नोटिस दिया गया है जिनके पास लाइसेंस थे। इन लोगों से पूछा जा रहा है कि बवाल के समय वहां कहां थे।

पीएफआई के दो लोग गिरफ्तार पुलिस ने मेरठ में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दो लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का आरोप है कि इन्होंने कुछ भड़काऊ सामग्री वितरित की थी। पुलिस 14 लोगों की निगरानी कर रही है। दरअसल रामपुर में 21 दिसंबर को सीएए के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान हंगामे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने 4 मोटरसाइकिलों और पुलिस की एक जीप में आग लगा दी थी। रामपुर के एडीएम फाइनेंस की कोर्ट ने 2 दर्जन से अधिक लोगों को नोटिस जारी करके 14,86,500 रुपये वसूली के लिए नोटिस जारी किया है। रामपुर पुलिस ने लगभग 20 से 25 लाख के नुकसान का आकलन किया है।

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