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उत्तर प्रदेश सरकार तत्काल सारा बकाया गन्ना भुगतान करवाए- चौधरी पुष्पेन्द्र सिंह

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में बताया कि विगत तीन वर्षों में गन्ना किसानों को एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान सुनिश्चित करवाया है। यह राशि किसी भी सरकार के पांच सालों के कार्यकाल से अधिक है। उत्तर प्रदेश गन्ना ओर चीनी उत्पादन में देश मे प्रथम स्थान पर बना हुआ है। इस वर्ष भी 1116 लाख टन गन्ने की पेराई कर 126 लाख टन चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन किया गया है। इस विषय में सत्य वॉयस ने किसानों का पक्ष जानने के लिए किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष चौधरी पुष्पेन्द्र सिंह से बातचीत की। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में 2019-20 पेराई सत्र में किसानों ने लगभग 35715 करोड़ रुपये मूल्य के गन्ने की आपूर्ति चीनी मिलों को की। 19 जून तक इसमें से लगभग 14,500 करोड़ रुपये का भुगतान बकाया है। पिछले वर्षों में विलंब से भुगतान के कारण देय ब्याज जोड़ दें तो यह आंकड़ा लगभग 17,000 करोड़ रुपये का हो जाता है जबकि सरकार ने बार-बार 14 दिनों के अंदर भुगतान करवाने का वायदा किया था। दूसरा, पिछले तीन सालों से गन्ने का रेट मात्र 10 रुपये प्रति क्विंटल ही बढ़ाया गया है। यदि इन तीन सालों में 4% प्रति वर्ष की औसत महंगाई दर के प्रभाव को लेकर आंकलन करें तो वास्तव में इस वर्ष गन्ना मूल्य 353 रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए था, परन्तु यह केवल 325 रुपये प्रति क्विंटल ही है। अतः महंगाई दर के प्रभाव से गन्ने का वास्तविक मूल्य 28 रुपये कम हो गया है। इस विषय में उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार गन्ना किसानों का सारा बकाया भुगतान तत्काल करवाए अन्यथा चुनावों में गन्ना किसान सख्त निर्णय लेने के लिए मजबूर होंगे।

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