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उत्तराखंड के विधायकों के वेतन में होगी 30 फीसदी कटौती

देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है वहीं सभी प्रशासन इस महामरी से निपटने के लिए अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रहा है।आज कोरोना के रोकथाम को लेकर उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र ने कैबिनेट बैटक की, जिसमें सभी राज्य सरकार के मंत्रियों व विधायकों के वेतन से 30 फीसदी तक कटौती का फैसला लिया गया।

आज उत्तराखंड में सीएम त्रिवेंद्र की अध्यक्षता में वर्तमान स्थिति को देखते दून स्थित आवास में बैठक में मंत्रियों ने कोरोना से प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए कार्य योजना बनी। इस बैठक में वर्तमान स्थिति ने निपटने के लिए और आर्थिक संकट को कम करने के लिए सभी मंत्री और विधायकों ने 30 फीसदी वेतन कटौती की योजना पर सहमति रखी।

सीएम त्रिवेंद्र कैबिनेट ने मोदी कैबिनेट के फार्मूले को अपना लिया है। हालांकि, कैबिनेट पहले ही विधायक निधि से 15-15 लाख रुपये कोरोना से जंग के लिए सीएमओ को देने का निर्णय ले चुकी है, लेकिन यह अनिवार्य व्यवस्था नहीं है। उत्तराखंड में पहले ही कोरोना से जंग में विधायक निधि से एक- एक करोड़ रुपए महामारी फंड जमा करा दिया गया है।

इसके आलाव उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामले से निपटने के लिए लॉकडाउन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार को सुझाव भेजा है। भारत सरकार द्वारा अगर सुझाव पर मुहर लगा देती है तो उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में लॉक डाउन की अवधि को बढ़ा दिया जाएगा। सीएम त्रिवेंद्र ने साथ इस बैठक में ज़रूरी दुकानों को खोलने के समय की अवधि कम करने को  सीएम को अधिकृत किया  गया है। कोरोना में लॉक डाउन को देखते हुए सरकार ने  सामान्य कार्डधारकों को दो गुना राशन देने का फैसला भी लिया है। चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली को भी मंज़ूरी  दी  गई है।

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